दीपक आचार्य – नेपालमा विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिन्छ। सडक, पुल, सुरुङमार्ग र अन्य भौतिक संरचनाले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिनुका साथै नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिन्छ। तर विकासका नाममा गरिने कुनै पनि योजना नागरिकको जीवन, सम्पत्ति, संस्कृति, वातावरण र स्थानीय पहिचानमाथि असन्तुलित भार बन्न पुग्यो भने त्यसले विकासको उद्देश्यलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याउँछ। पछिल्लो समय ग्वार्खो–लुभु–लाकुरीभञ्ज्याङ–मानेदोभान–कुशादेवी–पनौती हुँदै दाहालटारसम्म पुग्ने करिब ४० किलोमिटर लामो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग (एनएच–१५) का रूपमा विकास गर्ने सरकारी निर्णयले यस्तै बहसलाई जन्म दिएको छ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णयमार्फत यो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको सूचीमा समावेश गरियो। तर यो निर्णयसँगै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, घरधनी, व्यवसायी, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणकर्मी, वातावरणविद् तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा गम्भीर चिन्ता र असन्तुष्टि फैलिएको छ। किनकि यो सडकको प्रस्तावित स्वरूप केवल एउटा सडक विस्तारको विषय मात्र नभई हजारौं नागरिकको बसोबास, लगानी, स्थानीय अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ।

राष्ट्रिय राजमार्ग सामान्यतया देशका प्रमुख आर्थिक, प्रशासनिक, औद्योगिक तथा रणनीतिक केन्द्रहरूलाई जोड्न निर्माण गरिन्छ। यस्ता सडकले प्रदेश–प्रदेशलाई जोड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासम्म पहुँच पुर्‍याउने, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक गतिविधिलाई सुदृढ बनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर ग्वार्खो–लाकुरीभञ्ज्याङ–पनौती–दाहालटार सडकको सन्दर्भमा यस्तो आवश्यकता र औचित्यबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। किनकि यो मार्ग देशका दुई प्रदेशलाई जोड्ने मुख्य करिडोर होइन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैन र यस क्षेत्रबाट केही दूरीमै देशको महत्वपूर्ण पूर्व–पश्चिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायातको भार बोकेको अरनिको राजमार्ग पहिले नै सञ्चालनमा छ। त्यसैले अरनिको राजमार्गसँग समानान्तर रूपमा अर्को राष्ट्रिय राजमार्ग आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पूर्व अध्ययन र जनपरामर्शको अभाव हो। विश्वव्यापी रूपमा कुनै पनि ठूलो पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउनुअघि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन (SIA), लागत–लाभ विश्लेषण तथा सार्वजनिक परामर्शलाई अनिवार्य मानिन्छ। विशेष गरी घना बस्ती, सांस्कृतिक सम्पदा र संवेदनशील वातावरणीय क्षेत्रलाई असर गर्ने परियोजनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता झनै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रभावित स्थानीय तह र नागरिकहरूको भनाइअनुसार यस परियोजनाको निर्णयअघि पर्याप्त अध्ययन, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिएको थिएन। यसले संघीय शासन प्रणालीको मर्म, सहभागितामूलक विकास र सुशासनका सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

यस सडकको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको स्थानीय नागरिकको सम्पत्ति अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन, भोगचलन तथा संरक्षण गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। तर राष्ट्रिय राजमार्गका लागि सडक केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्र संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने हजारौं घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सम्भावना छ। अझ धेरै परिवारहरूले केही वर्षअघि मात्रै स्थानीय तहको स्वीकृति र मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरेका थिए। कतिपयले सडक विस्तारका लागि आफ्नो पुरानो घर भत्काएर पछाडि सरेर पुनः नयाँ भवन निर्माण गरेका थिए। बैंकबाट ऋण लिएर बनाइएका ती घरहरू पुनः जोखिममा पर्ने अवस्थाले नागरिकहरूमा गहिरो निराशा र असुरक्षाको भावना पैदा गरेको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइमा अहिले नै राजमार्गको हल्लाका कारण घर तथा जग्गाको किनबेच प्रभावित भएको छ। कतिपयले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न खोज्दा खरिदकर्ताले भविष्यको अनिश्चितताको कारण चासो नदेखाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको रकमबाट बनाएका घरहरू र साना व्यवसायहरू जोखिममा पर्न थालेपछि प्रभावित नागरिकहरू सडक पीडित संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हस्ताक्षर अभियानदेखि सार्वजनिक दबाबसम्मका गतिविधिले यो विषय केवल केही व्यक्तिको असन्तुष्टि नभई व्यापक जनचासोको विषय बनेको देखाउँछ।

यो सडकले आर्थिक र सामाजिक असर मात्रै होइन, लुभुदेखि पनौतीसम्म फैलिएको सभ्यता र संस्कृतिमाथि पनि गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। ललितपुर र काभ्रेको यो भूभाग नेपालकै समृद्ध नेवारी सभ्यता, परम्परा, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक जीवनशैलीको केन्द्रका रूपमा परिचित छ। यहाँका बस्तीहरू केवल घरहरूको समूह मात्र होइनन्, सयौं वर्षदेखि विकसित सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक अभ्यास र जीवनपद्धतिको प्रतिनिधित्व गर्ने जीवित सम्पदा हुन्।

प्रस्तावित सडक विस्तारका कारण लुभु क्षेत्रका महालक्ष्मी मन्दिर, गोभराटेश्वर महादेव मन्दिर, नारायण मन्दिरलगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्रभावित हुन सक्ने स्थानीयहरूको चिन्ता छ। त्यस्तै लुभु र सिद्धिपुरको संगम क्षेत्रमा अवस्थित बुद्धराधेश्वर मन्दिर तथा फुल्चोकी क्षेत्रका धार्मिक संरचनाहरू समेत जोखिममा पर्ने बताइन्छ। ग्वार्खोको ऐतिहासिक अशोक स्तूप, भगवानस्थान चैत्य, इमाडोलस्थित श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर, कमलपोखरी, जगदीश्वर महादेव मन्दिर तथा श्रीङ्ग ऋषि गुफाजस्ता सम्पदाहरू पनि सम्भावित प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता सम्पदाहरू केवल धार्मिक आस्थाका केन्द्र मात्र नभई स्थानीय समुदायको ऐतिहासिक स्मृति र सांस्कृतिक पहिचानका प्रतीक हुन्।

विशेष गरी पनौती नेपालको सबैभन्दा पुराना ऐतिहासिक नगरहरूमध्ये एक मानिन्छ। पनौतीका प्राचीन मन्दिर, गुम्बा, पाटी–पौवा, नेवारी बस्ती तथा धार्मिक सम्पदाहरू राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका मानिन्छन्। इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर जस्ता सम्पदाहरूले नेपालको सांस्कृतिक इतिहासलाई विश्वसामु चिनाउने काम गरेका छन्। भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिएला, तर सयौं वर्षको इतिहास, मौलिकता र सांस्कृतिक निरन्तरताको पुनःस्थापना सम्भव हुँदैन। त्यसैले विकासका नाममा सांस्कृतिक सम्पदाको विनाशलाई प्रगतिका रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन।

वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि यो परियोजना संवेदनशील देखिन्छ। लाकुरीभञ्ज्याङ क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, वनस्पति र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण क्षेत्र हो। नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा कमजोर र पहिरोको उच्च जोखिम भएको मुलुकमा पहाडी क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा गरिने कटान र सडक विस्तारले भूक्षय, पहिरो, पानीका मुहानमा क्षति तथा जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो वर्षा र प्राकृतिक विपद्को जोखिमबीच वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर गरिने विकास दीर्घकालीन रूपमा अझ महँगो साबित हुन सक्छ।

यस विषयमा स्थानीय सरकारहरू पनि स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। प्रभावित स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय राजमार्गको निर्णय पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। स्थानीय सरकारहरूको तर्क छ कि निर्णयअघि उनीहरूलाई जानकारीसमेत दिइएन, जसका कारण नागरिकमा अन्योल र त्रास फैलिएको छ। संघीय शासन व्यवस्थाको मूल भावना नै स्थानीय तहलाई विकास प्रक्रियाको साझेदार बनाउनु हो। त्यसैले स्थानीय सरकारको आवाजलाई बेवास्ता गरेर लिइने निर्णयले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।

राजनीतिक तथा संसदीय तहमा समेत यो विषयले ध्यान आकर्षित गरिसकेको छ। प्रभावित क्षेत्रका सांसद, नगर प्रमुख, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सरोकार समितिहरूले यो निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसले यो विषय सीमित स्थानीय विवादको घेराभन्दा बाहिर निस्केर राष्ट्रिय महत्वको सार्वजनिक बहसको विषय बनेको स्पष्ट देखाउँछ।

निस्सन्देह, विकास र संरक्षण एकअर्काका विरोधी होइनन्। आधुनिक विश्वले दिगो विकासको अवधारणामार्फत आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय र वातावरणीय संरक्षणलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) ले समेत पूर्वाधार विकासलाई समावेशी, सुरक्षित, दिगो र मानवकेन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैले ग्वार्खो–लाकुरीभञ्ज्याङ–दाहालटार सडकको सन्दर्भमा पनि वैज्ञानिक अध्ययन, वैकल्पिक डिजाइन, न्यूनतम क्षति हुने मापदण्ड र व्यापक जनपरामर्शको आधारमा समाधान खोजिनु आवश्यक छ।

यदि सडक सुधार वा स्तरोन्नति अपरिहार्य छ भने घना बस्ती, सांस्कृतिक सम्पदा तथा निजी सम्पत्तिमा न्यूनतम असर पर्ने गरी शहरी सडक मापदण्डअनुसार वैकल्पिक डिजाइन अपनाउन सकिन्छ। कानुनी रूपमा स्वीकृत घरहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै स्थानीय नागरिक, व्यवसायी, विज्ञ, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा खुला संवाद र सहमतिमा आधारित समाधान खोजिनुपर्छ।

विकासको उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु हो, उनीहरूलाई विस्थापित गर्नु होइन। राष्ट्रिय गौरव र पूर्वाधार विस्तारका नाममा जनताको सम्पत्ति, इतिहास, संस्कृति र पहिचानलाई बेवास्ता गरिने हो भने त्यस्तो विकास दिगो, न्यायपूर्ण र जनमुखी हुन सक्दैन। हजारौं नागरिकको बसोबास, लाखौं रुपैयाँको निजी लगानी, सयौं वर्ष पुराना सांस्कृतिक सम्पदा र स्थानीय सभ्यतालाई जोखिममा पारेर गरिने विकासले समृद्धिको आधार निर्माण गर्दैन, बरु सामाजिक असन्तुष्टि र अविश्वास बढाउने खतरा रहन्छ।

त्यसैले ग्वार्खो–लाकुरीभञ्ज्याङ–मानेदोभान–कुशादेवी–पनौती–दाहालटार सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा कायम गर्ने निर्णयलाई वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन, सामाजिक प्रभाव विश्लेषण र व्यापक जनपरामर्शका आधारमा पुनरावलोकन गर्नु आजको आवश्यकता हो। विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्दै जनताको भावना, सम्पत्ति, संस्कृति र इतिहासको सम्मान गर्ने नीति नै अन्ततः राष्ट्रहितमा हुने दिगो विकासको मार्ग बन्न सक्छ।—